Memories of 2015 blockade will haunt Modi’s Nepal visit

As the visit by Indian Prime Minister Narendra Modi to Nepal approaches, there are indications on social media that he will face a chilly welcome. Hashtags like #BlockadeWasCrimeMrModi and #ModiNotWelcome are trending.

Modi is due to arrive in the neighboring country this Friday for a two-day official visit. Notwithstanding the issues he is likely to focus on during talks with top officials, one thing will stand out in the minds of ordinary Nepali people: the 2015 blockade.

Obviously, we Nepalis can’t forget the acrimonious experience of the Indian blockade. It came just after the earthquake in April 2015 in which thousands of people lost their lives and hundreds of thousands became homeless. India has always denied authorizing a blockade, but there was no doubt at the time that it had been imposed by Modi and his government. On September 20, 2015, Nepal promulgated its new constitution, which India had opposed, and then the blockade started. Continue reading

Nepal seeks harmony, not hegemony, from its neighbors

In Nepal, a country that is moving toward political stability, Bidya Devi Bhandari on Tuesday was re-elected president for a second term.

On October 28, 2015, Bhandari was elected as the first female president of Nepal, as a candidate from the left alliance. Very soon, the country will elect a new vice-president, but it is most likely that the left alliance has already chosen its preference for that post. Continue reading

‘नाइन-इलेभेन’को त्रासदिपछि फेरिएको आतंकवाद

'नाइन-इलेभेन'को त्रासदिपछि फेरिएको आतंकवाद

युनाइटेड एयरलाइन्सको अपहरित फ्लाइट नं. १७५ दोस्रो टावरमा ठक्कर दिन जाँदै।

न्युयोर्कका लागि हरेक दिनको उदय उस्तैगरी हुन्थ्यो— व्यस्थता र भीडभाडको तयारी गर्दै। तर २००१ सेप्टेम्बर ११ को दिन अमेरिका र विश्वका लागि एउटा नयाँ त्रास बनेर उदायो। अमेरिकी इतिहासमा यस्तो घटना यसअघि कहिलै भएको थिएन। न विश्व इतिहासमै त्यस्तो कुनै उदाहरण दर्ज भएको थियो। १६ वर्ष अगाडि आजकै दिन अर्थात् सेप्टेम्बर ११ को दिन बिहान ८ः४६ बजे अमेरिकन एयरलाइन्सको फ्लाइट नं. ११ जहाज अपहरणमा पार्यो। त्यो जहाज न्युयोर्कको ट्विन्स टावरको उत्तरपट्टि गएर बज्रियो। ५ आतंककारीले मानव सभ्यताको इतिहासमै एउटा कालो इतिहास कोर्ने काम गरे। जहाजमा सवार सबै ८८ जना यात्रुले ज्यान गुमाए। Continue reading

Nepal-China OBOR cooperation: An opportunity for Nepal

Nepal-China OBOR cooperation: An opportunity for Nepal

Nepal-China OBOR cooperation: An opportunity for Nepal

From October 2013 until today, China has gradually made banners in global news of “One Belt One Road” initiative. OBOR topic has been spreading everywhere. OBOR is fascinating; authors, academicians, politician and media’s persons are highly participating allied to the “One Belt One Road”.

Actually, the term ‘One Belt, One Road’ in short applies ‘Belt & Road’. In 2013, China’s president Xi Jinping had announced Silk Route Economic Belt (SREB) and 21stcentury Maritime Silk Route (MSR) during his various state visits. ‘Belt & Road’ is the common word of 21st century Maritime Silk Route (MSR) and Silk Route Economic Belt (SREB).

  Continue reading

Nepal-China joint military drill will anneal relation, debilitate geopolitical convolution

national-security-58e1961f4efb34.53227722

 

 

Nepal is enthusiastically waiting to give new dynamic of defense diplomacy with our northern neighbor. If the date is not postponed then almost after a couple of weeks Nepal Army and China’s People’s Liberation Army will conduct its first ever military joint exercise in Nepal. This is the first time Nepal Army is going to have the joint exercise with our northern neighbor’s army. So far exercise modality and planning has been already finalized. Since a long time, Nepal army has been profoundly participating in a joint military exercise with other countries like USA, UK, India and other nation’s militaries. Nepal army is not doing only joint exercise but it’s been nearly 2 decades since 2000 that every year Nepal Army has been conducting multinational peacekeeping exercise to support the global peace operation initiative. “Shanti Prayas” global peace operations initiative has given that opportunity for contributing nation militaries to train together, building interoperability and instituting good working affairs. So far since “Shanti Prayas” joint exercise started more than 28 country militaries have been done. Continue reading

नेपाल–चीन सैन्य अभ्यासबाट किन तर्सिंदैछ भारत?

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो सैनिक संगठन नेपाली सेना मात्र हो। नेपाली सेनाको शान्ति सेनामा सहभागिताको इतिहास ६ दशक पुग्न लागिसकेको छ। भारतको मातहतमा रहेर शन्तिसेना जाने कल्पनासमेत नेपाली सेना र नेपाली जनताले गर्न सक्दैनन्।

नेपाली सेना र मित्रराष्ट्र चीनको सेनालाई जोडेर आएका विभिन्न अड्कलबाजीका समाचारले अहिले मिडियामा स्थान पाइरहेको छ। खासगरी भारतीय पत्रिका द टाइम्स अफ इन्डियाले ‘नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भारतको चिन्ता’ शीर्षक राखेर समाचार मार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाली सेनालाई भारत मातहत राखेर शान्ति सेनामा पठाउने भारतीय प्रस्ताव र नेपाल, बगंलादेश, भुटानलाई समेटेर भारतले छुट्टै सार्क उपक्षेत्रीय संगठन (बिबिआइएन) निर्माण गर्ने अनौपचारिक कुरा पनि केही संचार माध्यम मार्फत बाहिर आयो। यस्ता अनौपचारिक चर्चाका पछाडि भारतीय कु–दृष्टि बारे हामीले जान्नु जरुरी छ।

नेपाल र चीनको सेनाबीच सयुंक्त अभ्यास हुनु भनेको भारतलाई घेर्नु होइन। यो त दुई छिमेकी देशका सैनिकबीच एकआपसमा नजिक भएर ज्ञान साट्ने प्रक्रिया हो। अर्को कुरा विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिको आवश्यकता पनि हो। नेपालका राजतीतिक दलहरु एक–आपसमा लडिरहेका बेला भारत, नेपाली सेनामाथि घुमाउरो पारामा विस्तारै नियन्त्रण जमाउने चालबाजी गरिरहेको शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।

चीन–नेपाल सहकार्यमा भारत अझै उदार हुनुपर्छः सु लिपिङ 

उपक्षेत्रीय संगठन खोल्ने भारतीय रणनीति सायद नेटो संगठनबाट प्रभावित भएर हुन सक्छ। सार्कलाई मेटाएर छुट्टै संगठन खोल्दा पाकिस्तान दक्षिण एसियाबाट एक्लिन पुग्छ। चीनको विकासबाट अत्तालिएको भारतको बुझाइमा उपक्षेत्रीय संगठन चीनलाई घेर्ने एउटा पर्खालका रुपमा निर्माण पनि हुन सक्छ।

सन् १९४९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र ११ वटा युरोपियन राष्ट्र मिलेर उत्तर एटलान्टिक सन्धि (नेटो संगठन) गरे। नेटो संगठनको प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय भूमिको रक्षा गर्दै सोभियत युनियनलाई काउन्टर दिनु थियो। यता रुस र पूर्वी कम्युनिस्ट देशहरुको सामना गर्न बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, डेनमार्कलाई अमेरिकाको साथ चाहिएको थियो भने उता अमेरिकाको भूराजनीतिक नजरमा क्षेत्रीय शक्तिहरुलाई मिलाएर रुसलाई केही हदसम्म घेरेर नियन्त्रण गर्नु थियो। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ दक्षिण एसियालाई अहिले कुन क्षेत्रबाट आक्रमणको खतरा छ? किन सार्क उपक्षेत्रीय संगठन खोल्नुपर्यो? दक्षिण एसियामा त अहिले आर्थिक समृद्धिको पो खाँचो छ।

नेपाल–चीन सैन्य अभ्यास भारतलाई घेर्न होइन

पहिलो कुरा नेपाली सेनाले चीनसँग मात्र होइन अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत थुप्रै देशका सेनासँग स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न प्रकारका शान्ति स्थापनाका तालिम गर्दै आइरहेकै छ। अमेरिका र भारतसँग सयुंक्त सैन्य अभ्यास पनि गरिरहेकै छ। नेपाल–चीनबीच हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे अहिले आधिकारिक समाचार मात्रै आएको हो। समाचार आउने बितिकै यस्तो कुरालाई लिएर भारतीय संचार माध्यमले चिन्ता व्यक्त गर्नु आफैँमा हाँस्यापद छ।

जुन रुपमा भारतीयहरुले नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई अनौपचारिक च्यानल मार्फत व्याख्या गरिरहेका छन् त्यो अत्यन्त गलत छ। नेपाल र चीनको सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नुको उदेश्य भारतको सुरक्षामा चुनौति दिनु कदापि होइन। न त यो भारतलाई घेर्ने चीन नीति नै हो। भारतीयहरु अहिले पनि सन् १९६० को ‘सिनो–इन्डिया वार’ को मानसकिताबाट ग्रतिस छन्। तर आजको चीनको रणनीति आर्थिक विकासमा केन्द्रित देखिन्छ। नेपालका लागि चीन र भारत दुवै बराबर सम्बन्ध भएका छिमेकी हुन्। सामाजिक, सांकृतिक, आर्थिक लगायत अन्य विविध पक्षलाई हेर्दा आजको दिनसम्म भारत र नेपालबीच धेरै कुरामा गहिरो सम्बन्ध छ। नेपाली सेनाले लामो समयदेखि भारतसँग संयुक्त अभ्यास गर्दै आएको छ।

विश्व अहिले आतंकवादबाट ग्रसित छ। दक्षिण एसिया पनि यसबाट अछुतो छैन। त्यसमा पनि नेपालको भूराजनीतिक जटितलाले गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने विविध प्रकारका राष्ट्रिय चुनौतिको सामना गर्न हाम्रा राज्यसंयन्त्रहरुलाई तयारी हालतमा राख्नु नेपालको नितान्त आन्तरिक कुरा हो। २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प गएको बेला उचित साधन स्रोत र कुशल जनशक्तिको अभावमा नेपालले भोगेको तीतो अनुभव विश्वसामु छर्लङ्ग छ। यस्तो बेलामा नेपाल र चीनको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन सकेमा आतंकवाद नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापनमा दुई सेनाबीच ज्ञान आदानप्रदान हुनेछ। जुन भविष्यका लागि दुवै देशलाई उपयोगी हुन्छ।

भारत मातहत शान्ति सेनामा जाने कल्पनै गर्न सकिन्न
नेपाली सेनालाई भारत मातहतमा राखेर शान्ति सेनामा पठाउन केही भारतीय रिटार्यड जनरलहरु बेलाबेला अनौपचारिक कुरा गरिरहेका हुन्छन्। रिटार्यड जनरलले बोलेको कुराहरुलाई आधिकारिक रुपमा लिन नसकिएता पनि यसमा भारतीय संथापन पक्षको नियत बुझ्न सकिन्छ। जतिखेर नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यतिखेर नेपालीहरुको घाँटी समातेर विभिन्न सन्धि–सम्झौता गर्ने भारतीय प्रवृत्ति बुझ्न विगतका घटनाक्रमलाई हेरे पुग्छ। नेपालको अस्थिर राजनीतमाथि खेल्न भारतलाई बानी परेको छ। नेपालका केही ठूला नेतालाई आफ्नो पक्षमा राख्न सक्ने भारतीय बुझाइ हो। र त्यस्तो हरेक कालखण्डमा हुँदै पनि आएको छ। यतिखेर नेपालको अन्तिम शक्ति भनेको नेपाली सेना मात्र हो। जसलाई विभिन्न बाहनामा लगाम लगाउन चाहन्छ भारत।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो सैनिक संगठन नेपाली सेना मात्र हो। नेपाली सेनाको शान्ति सेनामा सहभागिताको इतिहास ६ दशक पुग्न लागिसकेको छ। यो क्रममा नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा एक लाखभन्दा धेरै शान्ति सेना पठाइसकेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकले ठूलो रुपमा विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरेको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघमा शान्ति सेना पठाउने प्रमुख देशहरुमा अग्रपंक्तिमा छ। नेपालको विश्वसामु शान्तिप्रति जुन प्रतिवद्धता छ त्यसबाट नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उच्च छ। शान्ति मिसनमा अपरेसनदेखि फोर्स कमान्डरको भूमिका समेत नेपाली सेनाले निभाएको छ।

भारतको मातहतमा रहेर शन्तिसेना जाने कल्पनासमेत नेपाली सेना र नेपाली जनताले गर्न सक्दैनन्। सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिस दासताबाट मुक्त हुँदै गर्दा नेपाली सेनाको विश्वमा छुट्टै पहिचान थियो। नेपालले हाल भोग्नु परेको समस्याको एउटा प्रमुख जड भारतीय हेपहा नीति र नेपालप्रति कुदृष्टि नै हो। २०३२ सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले विश्वसामु नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दा विश्वका अधिकांश राष्ट्रले समर्थन गर्दा भारतले किन मानेन?

चीनलाई रोक्न सार्क उपक्षेत्रीय संगठन

क्षेत्रीय विकासका लागि सार्क हुँदाहुँदै किन फेरि उपक्षेत्रीय संगठन (बिबिआइएन) भारतको नेतृत्वमा खोल्नुपर्यो? नेपाल, बगंलादेश, भुटानलाई समेटेर भारतले छुट्टै सार्क उपक्षेत्रीय संगठन निर्माण गर्नुको उद्देश्य चीनको बढ्दो सामरिक महत्वलाई रोक्न खोज्नु हो। उपक्षेत्रीय संगठन खोल्दा भारतलाई केही फाइदा अवस्य होला तर दक्षिण एसियामा भने शान्ति स्थापना नहुन सक्छ। बिबिआइएन संगठन खोलेर पाकिस्तानलाई यो क्षेत्रबाट अलग्याउने र चीनविरुद्द नेटो फोर्सजस्तै आधार इलाका निर्माण गर्ने भारतीय चालबाजी देखिन्छ। त्यही अनुरुप भारत अनौपचारिक रुपमा यसलाई लबिङ गर्दै हिँडेको छ।

सन् १९८५ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय विकास र हितलाई मध्यनजर गरेर सहयोग संगठन सार्क स्थापना भएको थियो। यतिखेर नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो। गत नोभेम्बर ८ देखि १० सम्म १९औं सार्क शिखर सम्मेलन भइसक्नुपर्ने थियो। तर भारत र पाकिस्तानको चेपुवामा परेर सार्क बैठक नै स्थगित हुन पुग्यो। भारत जानीजानी पाकिस्तानको कारणले सार्कको अस्थित्व मेटाएर पाकिस्तानबाहेकको उपक्षेत्रीय संगठन खोल्न चाहन्छ।

उपक्षेत्रीय संगठन खोल्न पाए स्वतः रुपमा यो क्षेत्रको नेतृत्व भारतले लिनेछ। भारतको इसारमा बंगलादेश, भुटान जतिखेर पनि चल्न सक्छन्। बाँकी रहेको देश नेपाललाई पनि मनाउन सके उसको आधार इलाका स्वतः निर्माण हुनेछ।

प्रकाशित १८ पुस २०७३, सोमबार | 2017-01-02 12:01:10
author photo

नोट
यो लेख नेपालखबर मा प्रकाशित भएको छ |

http://nepalkhabar.com/np/2016/opinion/8205

 

 

त्रासको छायाँमा युरोपको क्रिसमस – बर्लिनमा अाइएसअाइ अाक्रमण (नागरिक दैनिक )

यतिखेर विश्वको ध्यान बर्लिनले तानेको छ। बर्लिन पूर्ण रुपमा शोकमा डुबेको छ। विश्वले बर्लिनलाई शोक सन्देश पठाइरहेका छन्। बर्लिनमा सोमबार राति भएको लरी आक्रमणको जिम्मा इस्लामिक संगठन आइएसआइएसले लिएको छ। सोमबार रातिभएको आक्रमणमा १२ जनाको ज्यान गयो भने ४८ जना घाइते भए। मंगलबार बेलुका बर्लिनमा चान्सलर एंगेला मार्केल सहितका जर्मनीका उच्च नेता शोक सभामा सहभागी भए।

शोक सभा जारी रहँदा जर्मन प्रहरीले हमलामा संलग्न भएको शंकामा गिरफ्तार गरेका पाकिस्तानीमुलका नागरिक प्रमाण अभावमा रिहा भइसकेका छन्। आतंकवाद हेर्ने विशेष सुरक्षा दस्ता र गुप्तचरका अधिकारीले संम्भावित आक्रमण हुनसक्ने ठाउँहरुमा निगरानी बढाएका छन्। प्रहरीले सर्च अप्रेसन तीब्र पारेको छ। पूरै युरोपको सुरक्षालाई चुनौति थपिएको छ। शरणार्थी माग गरी आवेदन गर्नेहरुमाथि विशेष सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ।

युरोपमा क्रिसमस एउटा वार्षिक उल्लासको समय हो। हिउँदसँगै युरोप चिसिँदै गए पनि युरोपियनहरु क्रिस्मसको उल्लास मनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। अहिले त्यही चाड बनाउन छुट्टी लिएर हिँडेकाहरु त्रासमा छन्। अत्यन्त उल्लासको माहोल रहने युरोप यतिबेला भय र त्रासमा बाँच्न विवश भएको छ।

Continue reading

सुरक्षा सतर्कता आवश्यक

सुरक्षा सतर्कता आवश्यक  / नारायण अधिकरी

सुरक्षा सतर्कता आवश्यक / नारायण अधिकरी

माकुराको जालोजस्तो जेलिएको भू राजनीतिमा नेपाल फसेको छ । संघीयता यतिखेर घाँटीमा अड्केको माछाको काँडाजस्तै भएको छ । संघीयता र जातीयताको नाराले बिस्तारै जारी भइसकेको संविधानलाई चुनौती दिइरहेको छ । कतै यो संविधान यही कारणबाट असफल त हुँदैन भन्ने शंका सामान्य जनताकोसमेत चिन्ताको विषय बनेको छ । बढ्दै गएको भ्रस्टाचार र दण्डहीनता, विश्वास गुमाउँदै गएका राजनीतिक दलहरूको एकपछि अर्को क्रियाकलापबाट राष्ट्रिय स्वाधीनतामा धक्का परिरहेको छ । सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । क्षणिक स्वार्थ र आफ्नो दलको फाइदाका लागि क्षेत्रीयता र जातीयताको नारा बोकेका केही दल र तिनका भातृसंगठनका क्रियाकलापको आर्थिक स्रोत विदेशी दूतावास बनिरहेका छन् । अस्थिरताको खेलमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत केही विदेशी राजदूतले सामाजिक संजालदेखि बन्द कोठाको मिटिङसम्म चलाउन भ्याइसके । तर, नेपाल सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । Continue reading

विद्यालयमा बम आतंक

विद्यालयमा बम आतंक
विद्यालयमा बम पड्काउनेहरु आतंककारी

विद्यालयमा बम पड्काउनेहरु आतंकवादी हुन् । उनीहरू सँग संवाद होइन सुरक्षा कारबाही नै गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूलाई आतंककारी घोषणा गरेर त्यही कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता आततायीलाई सामान्य कारबाही गरेर छोड्ने हो भने भोलि यस्ता अरू थुप्रै अपराधी सङ्गठनले भूमिगत राजनीतिक सङ्गठनका नाममा आतंक फैलाउन सक्नेछन् । थुप्रै काजोल खातुनहरूको ज्यान फेरि जान सक्छ । प्रहरीले लगाएको मुद्दा कुनै मन्त्रीको पहलमा राज्यले फिर्ता लिइयो भने आज बम पड्काउनेहरू भोलि मन्त्री बन्ने छन् । हिँसा गर्नेले नै राजनितिक मान्यता पाउने पद्धति नै बसालिनेछ । अहिले नै राजनीति र अपराध पर्यावाची शब्द बन्दै छन् ।

Continue reading