संघीय नेपालको प्रहरी संरचना

नेपाली जनतामाझ नेपालको अब आउने नयाँ संविधानको प्राम्भिक मस्यौदा पुगिसकेको छ| संविधानको प्राम्भिक मस्यौदामा  आम नागरिक ले झैँ सुरक्षा निकाय हरुले पनि सुझाव दिएका छन्| संविधान मस्यौदाको भाग ३० मा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत मस्यौदाको धारा २६३ मा  संघीय राज्य नेपालमा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरीसँगठन हुनेछ भनिएको छ| प्रदेशको कानुन अनुसार प्रहरीको परिचालन र व्यबस्थापन हुने उल्लेख छ| नेपाल प्रहरी मात्र होइन अर्ध सैनिक बल- सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरु प्रदेशको कानुन बमोजिम व्यवस्था हुनेछन्|

संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा आए सँगै अब प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशीक प्रहरी कार्यालयबीचको कार्यक्षेत्र, परिचालन, सरुवा- बढुवा र केन्द्रिय प्रहरीले खेल्नु पर्ने भूमिका र कुनै घटना प्रदेशले अनुसन्धान गर्न नसकेको वा अनुसन्धान गर्ने क्षमता भन्दा बाहिर गएमा केन्द्रबाट कस्तो खालको सहयोग हुनुपर्छ भन्नेमा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्ने छ | संविधान बनाउने सम्बन्धित हरुले यस्तो नागरिक सुरक्षासँग र कानुनसँग प्रत्येक्ष जोडिएको कुरालाई खासै चासो राखेको देखिएको छैन| बेलैमा विचार नगरे यसको असर गम्भीर रुपमा भोलिको दिनमा देखा पर्ने छ|  

मुख्यत: सुरक्षासँग सम्बन्धित नियम, कानुन बनाउँदा गृह प्रशासनको व्यस्थापनमा  सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरु, अवकाश प्राप्त पूर्वविशिष्ट सुरक्षा अधिकारीहरु, सुरक्षा संगठनको राय सल्लाह र अन्तराष्ट्रिय कानुनको प्रचलन अनुसार हुनुपर्ने हो तर त्यो भएको देखिँदैन| यसको पछिल्लो उदाहरण सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्र विवाद हो | नागरिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संगठनहरुको नियमवाली बनाउँदा हुने कोठे राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थ ले राष्ट्रिय सुरक्षामा आन्तरिक चुनौती बढ्दै गएको छ| शक्तिमा पुग्ने बितिकै राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाधिनता पूर्णरुपमा भुलिदिनाले बेलाबेलामा मन्त्री हुने बितिकै व्यतिगत फाइदा वा पार्टी विशेष फाइदाको लागिबिना खोज-अनुसन्धान, विज्ञहरुको सुझावबिना राजनैतिक शक्तिको आडमा रातारात नियम कानुन परिवर्तन र तोडमोड हुने गरेको कुरा हाम्रो नेपालमा कुनै नौलो होइन| यसबाट समग्र मुलुकलाई घाटा पुगेको छ|

महानगरीय प्रहरी लाई अधिकार सम्मपन्न बनाऊ

महानगरीय प्रहरी को जननी को रुपमा बेलायत लिइन्छ| बेलायती प्रहरीहरु आज पनि आधुनिक प्रहरीको कुरा गर्न साथ  बढो गर्व र स्नेहका साथ एउटा नाम लिन्छन – रोबेर्ट पिल | उनलाई बबिज भनेर पनि चिनिन्छ | सन् १८२९ मा थेम्स मरिन पुलिस फोर्स र बो स्ट्रिटको घोड चढी  गस्ती प्रहरीलाई मिलाएर महानगरीय प्रहरी स्थापना भएको थियो|

अर्धन्यायिक अधिकार सम्पन्न महानगरीय प्रहरीको काम र कतर्व्य आधुनिक परिवेशमा विशाल छ|  नेपालमा महानगरीय प्रहरी २०६३ सालमा स्थापना भएको हो| कानुनी रुपमा यो महानगरीय प्रहरी अर्धन्यायिक संगठन हुनुपर्ने हो | तर, हालसम्म नेपाल सरकारले यसलाई  कानुनी रुपमा पूर्ण बनाउन सकेको छैन|

स्थापना भएको ९ वर्षसम्म पनि महानगरीय आयुक्तको कार्यालयले अधिकार सम्पन्नता नपाउनु लोकतन्त्र मा उपहास हो| महानगरीय आयुक्तको जिम्मेवारी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नेतृत्वले  सम्हालेको छ| आयुक्त कार्यालय अन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको प्रहरी परिसर, वृत, प्रभाग, अपराध महाशाखा , गुप्तचर प्रभाग लगायत अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालय  छन| तर कानुन को अभावमा आयुक्त कार्यालयले कुनै ठोस काम गर्ने हैसियत राख्न सकेको छैन|

 २०६३ पछि धेरैले गृहमन्त्रीको बागडोर सम्हालिसकेका छन् तर आजसम्म महानगरीय प्रहरीले अर्ध न्यायिक अधिकार पाउन सकेन| हाल अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार करिब २००  नागरिकलाई १ जना प्रहरी भाग पुग्ने गरि जनशक्ति राखेका छन् तर नेपालको महानगरीय प्रहरीमा करिब  ५०० भन्दा बढी नागरिकको भागमा १ जना प्रहरी पर्न पनि मुस्किल छ| यसबाट थाहा हुन्छ राजधानीको अपराध रोकथाम गर्दै शान्ति सुरक्षा दिन प्रहरीमा अहिलेको जनशक्ति अत्यन्त न्यून हो|

अनुसन्धान अधिकृतको  कमी

सबै बर्दीधारी प्रहरी व्यावसायिक रुपमा अनुसन्धान गर्न दक्ष हुँदैनन्| अपराध अनुसन्धान आफैंमा एउटा जटिल विषय हो | घटना स्थल , सबुत प्रमाण खोजि, प्रमाण संकलन, संरक्षण र आधुनिक विधि वैज्ञानिक प्रविधिबाट सबुत प्रमाणको अध्ययन,  अपराधीको खोजि र पहिचान, विभिन्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला आदि प्रहरी अनुसन्धानका लागि अपरिहार्य छन्| राज्यले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको नागरिकलाई प्रहरी बनाउन सक्दछ। तर, सबै प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारी बनाउन सक्दैन| अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी व्यक्तिगत रुपमा अत्यन्त इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ| अनुसन्धान गर्ने अधिकारी प्रहरीभित्रको पनि प्रहरी हुन्छ|

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार हाल प्रहरीमा ६७,४१६ जनशक्ति छन्| ती सबै जनशक्ति शान्ति सुरक्षाको लागि प्रत्यक्ष  खटाउन सकिएको छैन| संघीय राज्यको प्रदेशमा हाल नेपाल प्रहरीसँग भएको जनशक्तिले नै  प्रदेश अनुसार तोकिएको संख्या मा रही काम गर्नेछन्|  के नेपाल प्रहरीको अहिलेको जनशक्ति प्रदेशको माग अनुसार पर्‍याप्त छ ? कति प्रतिशत जनशक्ति अनुसन्धानमा खटिन सक्छ? यी कुराहरु कुरा माथि छलफल हुनु जरुरी छ |

 नेपाल प्रहरीको रेकर्ड अनुसार हाल अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत ३ हजार ९२८ प्रहरी परिचालित छन् जुन कुल प्रहरी जनशक्ति को ६ प्रतिशत पनि होइन| हुन् त् नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको संख्या करिब १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ तर राज्यले प्रहरी माथि जुन रुपमा लगानी गर्नु पर्ने हो, गरेको छैन| १० प्रतिशत अनुसन्धान गर्ने अधिकारी नभएको प्रहरीसँगठन लाई कुनै कार्ययोजना विना संघीयताको आधारमा शान्ति सुरक्षा को लागि  प्रदेश प्रदेश मा पठाउँदा कस्तो खालको सुरक्षा अपेक्षा गर्न सकिन्छ? राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ|

अपराध अनुसन्धान विभागलाई आधुनिककरण गर

लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकारको सम्मान गर्दै वस्तुगत अपराध अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको प्रमुख कर्तव्य हो| अपराध को रोकथाम गर्दै समाज मा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन  स्थापनाको लागि खटिने  नेपाल प्रहरी राज्यको पहिलो संयन्त्र हो। प्रहरीलाई आधुनिकी करण गर्दै समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानु राज्यको दायित्व हो र आजको प्रहरीको असल कामबाट मात्र  भोलि देशमा शान्तिपूर्ण सम्मुनत समाजको स्थापना हुनेछ|

विश्व बदलिँदो र चलायमान छ| समाजको विकासक्रमसँगै अपराधको नौलोनौलो तरिका र अपराधीहरुको बढ्दो टेक्नोलोजी प्रयोगले अपराध अनुसन्धानमा चुनौती थप्दै लगेको छ| कुनै बेला चोरी, डकैति र छिटफुट हत्या जस्ता मात्र अपराध हुने ठाउँमा आज अन्तराष्ट्रिय अपराधीको सञ्जाल, अवैध असुली, अपहरण, फिरौती, विद्दुतीय अपराध, आतंकवाद घुसपैठ देखापर्न थालेका छन्| यी आधुनिक अपराधको चुनौती चिर्न प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागलाई आधुनिकीकरण गरी केन्द्रीकृत अनुसन्धान पद्धति बसाल्नु अत्यन्त आवश्यक छ |

प्रहरीलाई २०१७ सालमा औंठा छाप शाखा देखि २०३५ सालमा फरेन्सिक साईन्स ल्याब स्थापना हुँदै अहिलेको आधुनिक प्रविधि पोलिग्रफ शाखा २०७० सालसम्म आईपुग्न ५५ वर्ष लागेछ| झन्डै आधा शताब्दीभन्दा धेरै समयमा आधुनिकरण गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो|

५५बर्षमा लगभग ६६ हजार जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरीको संगठन आधुनिकरण गर्न सकेनौं| कहिलेसम्म नेपाल प्रहरीलाई लाठीमा सिमित गर्ने? प्रहरीको अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागु औषध अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय अपराध महाशाखामा आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था हुनुपर्दछ| हाल नेपाल अधिराज्य भरी भएका घटना र अपराधीको रेकर्ड राख्ने केन्द्रीकृत डिजिटल प्रविधि अपराध अनुसन्धान विभागबाट नियन्त्रण गर्ने खालको  छुट्टै विकास हुनु पर्दछ| जसले गर्दा कुनै एक जिल्लामा बाट छुटेको अपराधी अर्को जिल्लामा पक्राउ गर्न उसको अपराधको विवरण हेर्न जुनसुकै बेलामा पनि प्रहरी सक्षम हुनेछ| सत्य परिक्षण गर्ने पोलिग्रफ मेशिन सहितको शाखा, फरेन्सिक विधि प्रयोगशाला, घटनास्थल अनुसन्धान गर्ने सेन्स अफ क्राईम अफिसर जिल्ला स्तरमा उपलब्ध भए प्रहरीको अनुसन्धान छिटोछरितो भई आम नागरिकले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउने छन्| हाल अपराध अनुसन्धान गर्ने १९८ ईकाई कार्यालयबाट मुद्दा चल्दछन् तर सबै ठाउँमा दक्ष जनशक्ति भने पूर्ण रुपमा छैनन् |

हतारमा संघीयताको नाममा सुरक्षा संगठनको सञ्चालन सम्बन्धि कानुन बनाउँदा भोलि शान्ति सुरक्षा स्थापनामा चुनौती आउन सक्दछ| राज्यले बेलैमा सम्बन्धित विषयका विज्ञबाट सुझाव र सहयोग लिगी कानुन बनाएर  सुरक्षा संगठनको प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नु राम्रो हुनेछ|

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १३, २०७२ १७:०३:४७

http://setopati.com/blog/31504/

Social Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>