किन घटनाको सुइँकोसम्म पाउँदैन गुप्तचर बिभागले?

नारायण अधिकारी

Narayan Adhikari

झन्डै  तीन  हप्ता पहिले युरोपको एउटा शक्तिशाली देश  फ्रान्स आतंकवादी हमलाको निशानामा पर्‍यो। १२९ जनाको ज्यान गएको उक्त आतंकवादी हमलाले सम्पूर्ण युरोपलाई त्रसित बनायो। युरोपको केही देशहरुले सैनिक परिचालन गरे। बसेल्समा त भूमिगत ट्रेन केही दिन पूर्ण रुपमा बन्द नै रह्यो।

हुन् त फ्रान्स मा नै २०१५ को जनवरी मा नै चार्ली हेब्दोको कार्यालमा आतंकवादी हमला गरेको थियो। बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले त फ्रान्समा घट्ने घटना सुरक्षाकर्मीहरुको सुरक्षा सतर्कताको कारण बेलायतमा घट्नबाट बचेको बताए। यतिखेर युरोपमा सुरक्षाका जासुसी एजेन्सीहरु लगायत सेना-प्रहरीहरु हाई अलर्टमा रहँदै सम्भावित आतंकवादी हमला रोक्न कडा सुरक्षा निगरानी र शंकास्पदहरुलाई गिरफ्तार गर्न व्यस्त छ। पेरिसमा घटेको घटनासंगै फ्रान्सको गुप्तचर संथाहरु डि.जी एस. ई र डि.जी.एस.आईले घटना रोक्न नसक्नुको बारेमा ठूलो बहस केन्द्रित भएको छ। फेरि एक चोटी युरोप जासुसी संथाहरुको जासुसी र निगरानी थप मजबुत बनाउन लागि परेको छ।

नेपालमा यतिबेला भारतले गरेको अघोषित नाकावन्दीबाट मानवीय संकट उत्पन्न हुन लागिसकेको छ। नाकाबन्दीबाट नेपाली बजारमा मुख्यत औषधी, पेट्रोलियम पदार्थ इन्धन र खान पकाउने ग्यासको अभावले दैनिक जीवनयापनमा ठूलो संकट उत्त्पन्न भएको छ तर सरकार समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि वक्तव्यबाजीमा मात्र केन्द्रित छ। महिनौंदेखि स्कुल,कलेजहरु बन्द छन् मधेस पूर्ण रुपमा अशान्त छ।

राजनैतिक मुद्दाबाट शुरु भएको मधेस आन्दोलनले नेपालमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती मात्र होइन बाह्य सुरक्षा चुनौती थपिदिएको छ। शान्तिपूर्ण भनेको आन्दोलन राजनैतिक दल र तिनका संगठनको नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरु दिल्ली समेत पुगेर आए। जो जो नेताहरु जुनै पार्टीको भए पनि अन्तरिक समस्या बोकेर दिल्लीको रात्रिभोज र दिवाभोजमा सामेल हुनु राम्रो पक्कै होइन। अन्तरिक राजनीतिमा फरक विचार, फरक – फरक पार्टीगत धारणा हुनु ठूलो कुरा होइन, तर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिमा भने दलहरु एक हुनैपर्छ।

एम्बुलेन्स बाट घाइते निकालेर हत्या गर्ने, सुरक्षा चौकीहरुमा घेराबन्दी गरेर आक्रमण गर्नु, औषधी बोकेको ट्रकहरु जलाउनु काम आतंकवादी हमला भन्दा कुनै फरक छैन। राजनैतिक मुद्दाहरु र सुरक्षा संवेदनशीलताका कुराहरु फरक फरक हुन्। राजनीतक मुद्दाहरु र संविधानभित्र चित्त नबुझेका कुराहरु वार्ताबाट मात्र  समाधान हुन सक्छन्। तर मधेस केन्द्रित सुरक्षामा चुनौती दिंदै सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्ने, मानिसलाई आगो लगाउने, हातहतियार सहित प्रहरी चौकी आक्रमण गर्ने, एम्बुलेन्स जलाउने व्यक्ति हरुलाई भने राज्यले कानुनी ढंगबाट कारवाही गर्नु जरुरी छ। नत्र यस्ता अपराधिक तत्वहरुले आन्दोलन र राजनैतिक आवरणमा घुसपैठ गरेर थप आतंक बढाउदै सुरक्षा जटिलता बढाउने छ।

कमजोर गुप्तचरी

नेपालको  एक मात्र गुप्तचर संस्था हो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यति कमजोर भएको छ कि सायद यो गुप्तचर संथाको इतिहासमा नै यति कमजोर थिएन होला। भदौ २०७२ बाट भएको थरुहट आन्दोलनदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा सुरक्षाकर्मी सहित  ५० भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ।

मुलुक संबिधान जारी गर्न अग्रसर बन्दै गर्दा २०७२ साल भाद्र ७ गते कैलाली र  कञ्चनपुर सहितको बेग्लै थरुहट/थारुवान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका कैलालीका थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपमा १ वर्षको दुधे बालक, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ९ जनाको मृत्यु  भयो।  त्यसपछि असोज ३ मा संविधान जारीसंगै असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलन बाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गयो। मुलुकले संविधान त पायो तर शान्ति पाउन सकेन।

लामो समयदेखि देश संविधान बन्ने प्रक्रियामा लागिरहेको बेला कैलालीको टीकापुरमा अत्यन्त देशलाई नै आतंकित पार्ने जुन घटना भयो जसको सूचना संकलन – विश्लेषण र सुरक्षा फौजलाई  हाइअलर्टमा राख्ने काममा राज्य नराम्रोसंग चुकेको अवस्था देखिन्छ।   संविधान घोषणाको तयारी हुँदै गर्नु, तर दक्षिण,पश्चिम र पूर्वमा जातीयता र क्षेत्रीय पार्टीहरुले पोखिरहेको असन्तुष्टिलाई गुप्तचरहरुले बेलैमा सूचना संकलन र  विश्लेषण गर्दै राज्यलाई ब्रिफिङ गर्न नसकेको हो वा गरेको रिपोर्टलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको हो बाहिर आएको छैन तर पनि सुरक्षा कमजोरी भनेको भएको नै थियो।

२०५२ सालबाट माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध समाप्त भएपछि उच्च पदको सुरक्षा अधिकारी मारिएको घटना टीकापुरकै थियो। माओवादी जनयुद्धको क्रममा २०५८ असार महिनामा दाङमा  एसएसपी. परमेश्वर सिंह सिजापती, २०५९ माघमा ललितपुरमा सशत्र प्रहरी प्रमुख कृष्ण्मोहन श्रेष्ठ र २०६० कार्तिकमा मकवानपुरमा नेपाली सेनाको प्राविधिक सहायक रथी सागरबहादुर पाण्डे मृत्यु भएको थियो।

आखिरी यति ठूलो टीकापुर घटना घट्दा राज्यका गुप्तचरहरुले  किन पहिले नै सूचनाको सुइँको समेत पाउन सकेनन्? के राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अब सूचना संकलनमा पूर्ण रुपमा असक्षम भइसकेका छन् त? टीकापुर घटना घट्दा राज्यलाई अग्रिम सूचना प्राप्तको कुरा कहाँ हो कहाँ न राज्यले जनधनको सुरक्षा गर्न सक्यो न सुरक्षाकर्मीले नै आफ्नो ज्यान जोगाउन सके। टीकापुर घटनाले देशलाई यस्तो मोडमा लग्यो कि जुन परिकल्पना नै गरेको थिएन।

नेपालको गुप्तचर विभाग कुनै बेला माओवादी विरुद्ध  बेलायतको एमआई-६ विश्व प्रख्यात जासुसी संस्थाबाट समेत  प्रशिक्षण लिएर ‘अपरेसन मुस्ताङ’, जस्तो गोप्य अपरेसन संचालन गर्न सफल भएको थियो। आज त्यही राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यसरी नाजुक हुनुमा राज्यको लापरबाही नै हो।

हुन त नेपाली सेनाको डिएमआई, नेपाल प्रहरीको सिआइबी, सशत्र प्रहरी बलको आफ्नै छुट्टा छुटै इन्टेलिजेन्स छन्। मुलत राज्यका यी सबै सुरक्षा निकायका गुप्तचरहरु गोप्य रुपमा राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न कोणहरुबाट सूचना संकलन गर्छन्। यद्यपी जासुसीको लागि नै  भनेर बनेको सुरक्षा अंग भनेको नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नै हो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको  मुख्यत नेपालको स्वतन्त्रा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित विपरित कुनै काम हुन लागेमा, राष्ट्रिय सुरक्षामा आन्तरिक होस् या बाह्य सुरक्षा चुनौती आएमा तथा अन्य अपराधिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक लगायत विविध क्षेत्रहरु संग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्दै राज्यलाई गोप्य रिपोर्टहरु दिनु हो। गुप्तचर विभागले गोप्य रुपमा रिपोर्ट राज्यलाई दिनु भन्दा पहिले संकलन गरिएका सूचनाहरु माथि बिभिन्न विश्लेषण र उपयोगिता, योजना र कार्यन्वयनको लागि आवश्यक सुझाव राख्नु महत्वपूर्ण कार्य हो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आधुनिकीकरण

नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बलियो बनाउन सरकारले बिभिन्न मितिमा गठन गरेका सुरक्षा आयोगहरुले सुझाव दिएको वर्षौ बितिसकेको  छ। सरकारले सुझाव र आधुनिकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा नलैजानुनै जासुसी निकाय कमजोर बनाएर राख्नु हो। यसबाट समग्र देश लाईनै घाटा पुगेको छ राज्यले ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ। अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट निकालेर प्रधानमन्त्री मातहतमा राखेर कार्य सञ्चालन गर्न २०६५ मा गठित वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको कार्यदल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यो भन्दा पहिले पनि गठित विभिन्न कार्यदलले अनुसन्धान विभाग बलियो बनाउन सरकारलाई सुझाव गरेको थियो तर कुनै  काम अगाडि बढेन।

राज्यको सूचना संकलनको बलियो माध्यम रहेको जासुसी संथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राजनैतिक भर्ति केन्द्रजस्तो हुँदा कमजोर बन्न पुगेको छ। राम्रालाई भन्दा हाम्रा र पार्टीभित्रका  बफादार कार्यकर्ता तथा  नातागोतालाई भर्ति गर्दा फिल्डमा खटिने जासुस भन्दा राजनैतिक केन्द्रमा  चाकडी गर्ने जासुसहरु धेरै भए। जसले गर्दा मुलुकको जासुसी संस्था जुन रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन।
धेरै जना गृहमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिकरण गर्छु भनी वचन प्रतिबद्दता गरे। तर बोलेको भोलिपल्ट सबै भुलिदिए।

यतिखेर सुरक्षा सवालमा  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आधुनिकरण टड्कारो आवश्यकता छ। हाल भइरहेको जनशक्तिलाई बदलिँदो समय अनुसार आधुनिक प्रशिक्षण दिंदै, सूचना संकलन गर्न थप बलियो बनाउनु, भर्ति गर्दा राज्यको सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ती गर्नु, छुट्टै काउन्टर इन्टेलीजेन्स विंङ्स, एन्टी टेरोजिम  इन्टेलीजेन्स विंङ्स गठन, नेपालको विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरुमा कर्मचारीको भेषमा कम्तीमा १/१ जना अधिकृतलाई राख्ने व्यवस्था गर्नु, सूचना संकलन केन्द्रहरुमा  वैज्ञानिक तरिकाले आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नु, सेफ हाउसहरु सक्रिय तवरबाट सञ्चालनमा राख्नुजस्ता कुराहरु गुप्तचर संस्था आधुनिकरणको मुख्य पाटो हुन सक्छन्।

हाल भारतको दिल्ली बाहेक अरु कुनै पनि कुटनैतिक नियोगमा नेपालको गुप्तचर अधिकारी राख्ने व्यवस्था गरिएको छैन। राज्यले आधुनिकीकरण गर्न ठोस कदम नचाल्दा सबै सुरक्षाबाट आएका सूचनाहरुको संकलन र विश्लेषण एकै  ठाउँमा राखेर  नगर्दा  नेपालको सुरक्षा गुप्तचरी प्रणाली कमजोर छ |

आजको विश्वमा विकसित देश हरुको बलियो हतियार भनेको नै जासुसी संस्था बन्न पुगेको छ। आधुनिक हतियारले सु-सज्जित सैन्य बल र प्रहरी भन्दा एक कदम अगाडि जासुसहरु राख्नु  सुरक्षामा भरपर्दो कुरा हुन पुगेको छ। जासुसहरु गोप्य रुपमा गुप्तचरी मार्फत राज्यको लागि आवश्यकता अनुसार निगरानी राख्दै खबर संकलन र विश्लेषण गर्दै कार्यान्वन गर्ने तहमा लैजान्छन्।

यस्तो निगरानी राज्यलाई आवश्यकता पर्न गएमा  जो-जस माथि पनि हुन सक्छ, चाहे सरकारी होस् या गैर सरकारी, मन्त्री होस् यस साधारण नागरिक, राजनैतिक नेता होस् वा विदेशी कुटनैतिक नियोगका दूतहरु हुन् , अथवा एक देश ले अर्को देश माथिनै किन नहोस्।जुन गोप्य निगरानी र जासुसी काम र रिपोर्ट गरिन्छ त्यसको सूचना भनेको आवश्यकता पर्न गएको बेलामा राज्यको महत्वपुर्ण व्यक्तिहरु बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुदैन। जुन कुरा गोप्य रुपमा राख्न राज्यले जासुसी संस्थालाई कानुनी रुपमा विशेष अधिकार दिएको हुन्छ।

नेपालको गुप्तचर संस्था आन्तरिक गुप्तचरीमा मात्र सिमित छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा आन्तरिक गुप्तचरी मात्र होइन बाहय गुप्तचरी पनि अत्यन्त आवश्यक छ। आन्तरिक गुप्तचरीमा पनि दलहरुको जासुसी गर्दैमा समय खेर फालेको छ। खासगरी नेपाल दक्षिण एसिया नै जासुस हरु जम्मा हुने ठाउँ हुन् थालिसकेको छ। यस्तो बेलामा राज्यले जति सक्दो बाहय गुप्तचर हेर्ने विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भित्र तयार पार्नु आवश्यक छ।

एउटा सानो उदाहरणको रुपमा  विनासकारी भूकम्पको बेलामा सहयोग र उद्दारको नाममा नेपाल गएका ४००० भन्दा धेरै विदेशी सैनिकहरु सबै सैनिक अफिसरहरु थिए कि केही  सैनिक भेषमा निगरानी गर्न पुगेका विदेशी जासुसहरु पनि  थिए कुनै अत्तो पत्तो छैन। नेपालमा पर्यटक  र विभिन्न एन जी ओ र आइएनजिओको भेषमा धेरै भन्दा धेरै विदेशी जासुसहरु उपस्थिति भइरहेका छन् तिनिमाथि नेपालले खासै निगरानी राख्न सकेको छैन। राज्यले यता पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।

२०७२ जेठ मा मात्रै गुप्तचर विभागमा प्रमुख बनेका विभाग प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई  अहिलेको जटिल परिस्तितिमा  सूचना संकलन र विश्लेषण अनि कार्यन्वयन तह मा लैजान भन्ने कम चुनौतिपूर्ण छैन। पक्कै पनि त्रिविको गोल्डमेडलिष्ट रेग्मीले अब विभागलाई आधुनिकरण गर्न ढिला गर्ने छैनन् र गृह मन्त्रालयले यसलाई साथ दिने छ।

अब पनि हामीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेनौ भने अब हामी धेरै ढिलो हुनेछौं। हाम्रो रक्षा संयन्त्र अत्यन्त नाजुक हुँदै जाने छ। आज शक्तिशाली देशहरुको प्रमुख आँखा भनेको गुप्तचर नै हुन्। आज  विश्व सैन्य क्षमतामा मात्र निर्भर छैन, उसले आफ्नो गुप्तचरी संजाल र मुलत: इकोनोमिक पावर, कुटनीति, पावर प्रोजेक्शन, पोलिटिकल पावर एकै साथ चुस्त राख्दछ।

- See more at: http://www.pahilopost.com/content/-10982.html#sthash.NvBKkJdy.dpuf

http://www.pahilopost.com/content/-10982.htmlpahilopost

Social Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>