राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेना

नेपालमा बेला बखत नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बारेमा अखबारहरुमा आक्कल झुक्कल लेखहरु र केही सीमित बुद्धिजीवीहरुबीच बहस हुने गरेको देखिन्छ । एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति समेत नभएको हाम्रो देशमा केही महिना  पहिले नेपाली सेनाले औपचारकि रुपमा नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी चासो राखेको खबर आयो । जुन कुराले, ढिलै भए पनि नेपाली सेनाले नेपाल सरकारको ध्यान राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी तानेको छ । नाम चलेका अखबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी केही लेख लेख्ने अनि देशको सुरक्षाको बारेमा धेरै टीकाटिपणी गर्ने बुद्धिजीवीहरु अखबारमा आफ्नो लेख आइसकेपछि कहाँ जान्छन् कोसँग बहस गर्छन् त्यो थाहा हुँदैन । त्यतिमा नै उनीहरुले आफ्नो देश प्रतिको दायित्व पूरा भएको ठान्छन् तर वर्षको एक चोटी भने लेख्ने गर्छन् नेपालको सुरक्षा कमजोर भो यस्तो हुनु भएन भनेर । अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, के देशको सुरक्षा सेवा बर्दिधारी सेना र प्रहरीको मात्र हो त ? के हामी नागरकि पनि त्यो देशको बर्दी बिनाको सेना र प्रहरी होइन र ? सबैले सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने हामी सबै नेपाली नागरकिको कर्तव्य पनि हो देशको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु । हामी पनि बर्दी बिनाको सेना र प्रहरी हो भनेर । विभिन्न देशले आर्थिक सहयोग गर्ने एनजीओ र आइएनजीओको सेना र प्रहरीसँग सम्बन्धित रहेर हुने देशभित्र र बाहिर देशमा हुने अन्तक्रिया कार्यक्रममा, रिसर्च रिपोर्टमा, सुरक्षासम्बन्धी धेरै विज्ञहरुको नाम र उनीहरुले बनाएका धेरै राम्रा-राम्रा रिपोर्ट पाइन्छन् तर आफ्नै देशको सेना र प्रहरीको लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग दिएको भन्ने समाचार भेट्टाउन मुस्किल हुन्छ ।  अहिलेको युवा जनशक्तिले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, देश सोसल मिडिया जस्तै फेसबुक, टुईटर वा पत्रपत्रिकामा नकारात्मक कमेन्ट गरेर, देशको सुरक्षा स्थिती बिगि्रयो, विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर राज्यका अंगहरु र नेताहरु लाई गाली गर्दैमा देशले मुहार फेर्ने छैन, यदि गाली गर्दैमा देश विकास हुने भए हाम्रो देश हाम्रो बाबु बाजेहरुको पालामा नै विकास हुनु पर्ने थियो । अहिलेसम्म किन भएन त ? जहाँ जतिखेर पनि नकारात्मक सोचाई राखेर कुरा काटी बस्नु भन्दा आफूले सकेको दायित्व राष्ट्रप्रति पूरा गर्दै  एक असल नागरकि भएर देशप्रति असल नागरकिको भूमिका निर्वाह गर्नु नै राम्रो काम हुनेछ ।

संविधानसभाको चुनावपछि निर्वाचित सरकार बनेको केही महिना बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार समेत प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आउनु भएको छ । चैत्र ११ गते नेपाली सेनाले आफ्नो परम्पराअनुसार नै प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई सैनिक मुख्यालयमा एक कार्यक्रममा निमन्त्रणा राखी सेनासम्बन्धी जानकारी दिएको समाचार आएको थियो । साथै, सेनाले अहिलेकोबदलिदो सुरक्षा परिस्थितीको मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सेनापतिको स्थायी सदस्यको लागि अनौपचारिक रुपमा प्रस्ताव रक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामाथि राखेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी नेपाल सरकारसँग नेपाली सेनाले राखेको प्रस्ताव र छलफलले नेपाली सेना बदलिँदो समयको सुरक्षा चुनौतीहरुसँग सामना र नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अध्ययन गररिहेको छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, जुन अत्यन्त सराहनीय छ ।

सामान्यताः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् भन्नाले राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा नीति समन्वय, सञ्चालन र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आधिकारकि निर्णय गर्ने एक सरकारी निकाय हो । जसले सुरक्षा सल्लाहकार, सुरक्षा नेतृत्व र सैन्य, कूटनैतिक क्षेत्रदेखि राष्ट्रिय सवालसँग जोडिने विषयमा राम्रोसँग छलफल र समन्वय गर्दछ । सन् १९४७ मा पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र मामलामा सहयोग र सल्लाह दिन गठन गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् हाल आएर समय सापेक्ष आवश्यकताअनुसार कुनै पनि देशको भौगोलिक, आर्थिक, कूटनैतिक र मूलतः सुरक्षाका रणनीतिसम्बन्धी अनुसन्धान, विश्लेषण गरी सहयोग गर्ने भरपर्दो एउटा सरकारको मुख्य अङ्ग भएको छ । विभिन्न देशले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन र यसको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने क्षेत्र बढाउँदै लागेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पल्ट २०४७ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भएको थियो तर त्यसको विधिवत् गठन भनेको २०५८ सालमा आएर भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको संयोजक रक्षा सचिव र नेपाल सेनाको उपरथी सहसंयोजक रहने गरी गठन भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा निजामती अधिकृत­२, सैनिक अधिकृत­८, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका­६/६/६ अधिकृत­२/२ वर्षका लागि नियुक्त भई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा आउने व्यवस्था भएको थियो र जुन हालसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत पनि कायम राखेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुरक्षा परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यहरु रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्रिपरिषदमा रहेका राजनीतिक दलमध्ये फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री रहने व्यवस् था छ ।

२०४७ मा संवैधानिक व्यवस् था गरे पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को महत्व राज्यले बेलैमा बुझ्न सकेन र धेरैपछि २०५८ सालमा देश गृहयुद्धमा फँसिरहेको बेलामा यसको आवश्यकता बढ्दै गएर गठन गरियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अब नेपाली सेनासँग मात्र केन्दि्रत राखेर हेर्नु अहिलेको बदलिदो परिस्थितीमा त्यति उपयुक्त नहोला । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को क्षेत्र र अधिकार बढाएर राज्यको प्रमुख सुरक्षा दायित्वलाई मुख्य कुरा बनाई यससम्बन्धी नेपाली सेनाले राखेको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लगी सरकारको प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी देखिन्छ । दुःखलाग्दो कुरा के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बारेमा आम नागरिकले जानकारी पाउने साधारण वेबसाइट समेत नभएको अवस्था छ, अहिले । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य केही प्रमुख व्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षा परिषद्भित्र एउटा यस्तो थिङ्क ट्याङ्क सल्लाहकार टिम खडा गर्नु पर्‍यो कि जसले विशेष त राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै अङ्गहरु, सुरक्षासम्बन्धी विज्ञहरु, अवकाश प्राप्त केही पूर्व सुरक्षा व्यक्तिहरु र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक सम्बन्ध प्राप्त व्यक्तिहरुबाट राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सबै पक्षहरूको समन्वय, मूल्याङ्कन, विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धान हुन सकेमा राष्ट्रले सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण र प्रभावकारी निर्णयहरु लिन सक्दछ । जुन अति आवश्यक छ ।

लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त भएको राजनीतिले गर्दा नेपालमा छिमेकी बढ्दो चासोले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरकि र वाहृय पक्ष दुवैमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । विशेषतः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र सामरकि समीकरणले संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा लिँदै छिमेकी देशहरुको चासो अगाडि बढिरहेको प्रष्ट भइसकेको छ । जुन कुराको नेपालभित्र गहिरो विश्लेषण हुनु पर्ने अवस्था छ । मुख्यतः हाम्रा मित्रराष्ट्रहरु चीन र भारतको बढ्दो आर्थिक विकास र फैलँदो सामरकि प्रभावबाट चुनौती महसुस गर्ने अन्य देशहरुले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव फैलाउन केन्दि्रत हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नेपालले आफ्नो भूमि छिमेकी देशहरु विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन छिटो भन्दा छिटो प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

नेपाली सेनाले प्रधान सेनापतिलाई सुरक्षा परिषद्को सदस् यको लागि राखेको प्रस्ताव सरकारले सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाएर सुरक्षा परिषद्को पुनःसंरचना छिटो भन्दा छिटो गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति समेत नभएकाले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पुनःसंरचना, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नेपालभित्रै नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीको स्थापनाको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव र सहयोग गरी प्रभावकारी भूमिका खेल्नु जरुरी भएको छ ।

(लेखक इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्स्च्युटको राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ।)
International Development Institute -www.idiworldwide.net
Published on नेपालीपत्र – May, 2014

Social Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>